देहरादून। उत्तराखंड राज्य में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की घोषणा की थी जिसके लिए काम शुरू भी कर दिया इस कानून को लागू करने के लिए 6 माह के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया गया है तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि समिति अब अपनी रिपोर्ट में आमजन के सुझाव भी सम्मिलित करेगी इसके लिए समिति को अलग-अलग स्थानों पर जाकर आमजन के सुझाव भी लेने होंगे तथा समिति प्रदेश के प्रमुख धर्मों समुदाय के प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी आमंत्रित करेगी और उनके सुझाव और विचारों के अनुसार ही रिपोर्ट तैयार करेगी।
