अब शिक्षा विभाग में सीआरपी (कलस्टर रिसोर्ट से पर्सन) के 670 और बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) के 285 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी| इन्हें हर महीने 40 हजार रुपए मानदेय पर रखा जाएगा| इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है|
दरअसल, शिक्षा विभाग में सीआरपी और बीआरपी के पद पिछले काफी समय से खाली थे| पूर्व में विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कार्मिक विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को लौटा दिया गया और कहा गया कि आउटसोर्स के बजाय सेवारत शिक्षकों को ही इस काम को दिया जाए जबकि शिक्षा विभाग सेवारत शिक्षकों की इन पदों पर तैनाती के पक्ष में नहीं था| उनका कहना था कि यदि सेवारत शिक्षकों से इस काम को लिया जाता है तो संबंधित स्कूल के छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर होगा| साथ ही विभाग में पहले ही शिक्षकों की कमी है यदि 955 पदों पर शिक्षकों की तैनाती कर दी गई तो इससे संबंधित स्कूलों में शिक्षकों की और कमी हो जाएगी|
कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया था कि कार्मिकों की मानदेय पर आने वाले खर्च का 90 प्रतिशत केंद्र एवं 10% राज्य सरकार वहन करेगी|
इस संबंध में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों से केवल बच्चों को पढ़ने का काम किया जाएगा, इसके अलावा उनसे कोई अन्य काम नहीं लिया जाएगा|
