उत्तराखंड। राज्य में 2002 बैच के पीसीएस अधिकारी अब आईएएस बनेंगे हाईकोर्ट ने इस मामले में डीपीसी कर इन अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश दिए हैं। वरिष्ठता के आधार पर आईएस के 14 रिक्त पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी तथा बाकी चार अधिकारियों की नियुक्ति आईएएस पद रिक्त होने पर की जाएगी।
दरअसल राज्य में पीसीएस अधिकारी आईएस के रूप में पदोन्नति व पदोन्नत ग्रेड वेतन के लिए संघर्षरत थे तथा उनके लंबे संघर्ष के बाद उन्हें ग्रेड वेतन मिल चुका है। और अब अधिकारी आईएएस के रूप में पदोन्नति के लिए संघर्ष कर रहे है। जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। यह याचिका पीसीएस अधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी द्वारा दायर की गई थी। जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तथा मामला न्यायमूर्ति जस्टिस एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ में निस्तारित किया गया।
तथा खंडपीठ में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 बेच के 18 पीसीएस ऑफिसर के 1 महीने में डीपीसी कराने और पदोन्नति के निर्देश दिए गए। तथा इस संबंध में कार्यवाही भी की जा रही हैं। पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों में पीसीएस अधिकारी ललित मोहन राय, हरीश कांडपाल, आनंद श्रीवास्तव, गिरधारी रावत, मेहरबान सिंह, झरना कमठान, रुचि रयान, आलोक पांडे, बंशीधर तिवारी, दीप्ति सिंह, रवनीत चीमा, निधि यादव, प्रशांत, आशीष भटगई, प्रकाश चंद्र, संजय, विनोद गिरी गोस्वामी, नवनीत पांडे शामिल है।
