उत्तराखंड राज्य में 13 जनप्रतिनिधियों को रोजगार गारंटी परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित करने की स्वीकृति के बाद प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने सभी को बधाई दी है। उन्होंने सभी नामित सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण परिषद में सभी सदस्यों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आगामी 17 अप्रैल को होगी ताकि प्रदेश में नरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति और आगामी समय के लिए कार्य योजना की समीक्षा हो सके। नरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है और राज्य स्तरीय शिक्षा संस्था रोजगार गारंटी परिषद है इसके द्वारा राज्य में समय-समय पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाती है और राज्य एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्य में योजना के अंतर्गत आवश्यक सुधार भी प्रस्तावित किए जाते हैं। इन सभी गैर सरकारी सदस्यों को अगले 1 वर्ष के लिए नामित किया गया है। जो सदस्य नामित किए गए हैं वो हरिद्वार से जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चौधरी, अल्मोड़ा से जिला पंचायत अध्यक्ष उमा सिंह, चमोली घाट विकासखंड से प्रमुख भारती फरर्सवाण, टिहरी के नरेंद्र नगर विकास खंड प्रमुख राजेंद्र भंडारी, अल्मोड़ा से लंगड़ा ब्लॉक के ढेली गांव की प्रधान ललिता ढेला, उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के तियां गांव के प्रधान मुकेश थपलियाल, उधम सिंह नगर के बाजपुर ब्लाक के गणेशपुर गांव से प्रधान अनीता देवी, चंपावत के सुयाल खर्क गांव से प्रधान मनोज तड़ागी, देहरादून के रायपुर ब्लॉक के सेरागांव से प्रधान मीला राणा, नैनीताल के हल्द्वानी ब्लॉक के बसंतपुर गांव से प्रधान किशोर सिंह चौहान समय 13 प्रतिनिधि हैं।
