मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी विशेषज्ञ समिति के सदस्य यूसीसी की रिपोर्ट की प्रगति के संबंध में जानकारी दे चुके हैं। इसके बाद से ही यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में कयासबाजी शुरू हो गई है। जिससे जल्द ही लागू करने पर चर्चा तेज हो गई है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में चुनाव जीतने के बाद यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाते हुए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का ऐलान किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की। उसका कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया था। पांच सदस्यीय इस कमिटी ने मसौदे के लिए 2.33 लाख लोगों और विभिन्न संगठनों, संस्थानों और आदिवासी समूहों से राय ली थी।
दिवाली के बाद उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को कानूनी दर्जा देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन सकता है। समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य विवाह पंजीकरण, बच्चे की हिरासत, तलाक, संपत्ति के अधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाना है।
