उत्तराखंड राज्य में यूकेएसएसएससी के स्नातक स्तरीय पेपर लीक प्रकरण में अब एसटीएफ द्वारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे लड़ने हेतु स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि एसटीएफ न्यायालय में पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने जा रही है। जिसके लिए एसटीएफ ने तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची शासन को भेज दी है और शासन इन तीनों अधिवक्ताओं में से किसी एक की नियुक्ति करेगा। बता दें कि एसटीएफ 21 आरोपियों की जमानत खारिज करवाने के लिए लोअर कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। इस प्रकरण में एसटीएफ द्वारा 42 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है और 41 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 21 आरोपित निचली अदालत से जमानत लेकर जेल से बाहर आ चुके हैं और इन आरोपियों की जमानत को एसटीएफ उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रही है और इसमें निजी अधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी जो कि सिर्फ इसी मामले को देखेंगे। बता दें कि सरकारी अधिवक्ताओं के पास ढेरों केस होते हैं इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि यह मामला निजी अधिवक्ता देखेंगे।बता दें कि एसटीएफ सचिवालय रक्षक, बीडीपीओ, वन दरोगा भर्ती की जांच भी कर रही है और दरोगा भर्ती की जांच भी विजिलेंस की ओर से की जा रही है मगर इनमें से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को छोड़ अन्य भर्तियों की जांच बेहद ही धीमी पड़ गई है। एसटीएफ द्वारा स्पेशल काउंसिल नियुक्त करने हेतु मुख्यालय के माध्यम से शासन से अनुमति मांगी गई है और इस मामले पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है।
