UKSSSC:- परीक्षा लीक होने के मामले में कांग्रेस ने आयोग पर साधा निशाना….. सीबीआई जांच की मांग

देहरादून। उत्तराखंड राज्य में बार-बार यूकेएसएसएससी पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा है और अब यह मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में परीक्षा करवाने वाली एजेंसी की भूमिका भी हर परीक्षा में संदिग्ध हैं आयोग की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि आयोग की भूमिका हर परीक्षा में संदिग्ध हैं इसलिए अब सभी भर्तीयों की सीबीआई जांच करवानी अनिवार्य है। कांग्रेस ने यह बातें पत्रकार वार्ता के दौरान राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में की। उन्होंने कहा कि आयोग के जिम्मेदार लोग सही ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब पेपर छपते हैं तो उसकी गोपनीयता एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष और सचिव की होती हैं तथा उन पर तत्काल प्रभाव से लापरवाही करने के लिए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।


साथ में उन्होंने दूसरे राज्यों का नाम लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में जब परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है तो एजेंसी पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है और ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश के थाने में उपयुक्त एजेंसी पर अभियोग पंजीकृत है इसी प्रकार उत्तराखंड में भी जिम्मेदार लोगों पर एसटीएफ को अभियोग दर्ज करना चाहिए।
इसी दौरान विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि इस मामले में दोषी पाए गए हाकम सिंह के साथ राज्य पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों और भाजपा के मंत्री तथा नेताओं के फोटो रोज इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिससे कि प्रदेश के युवाओं का मनोबल गिर रहा है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के अधीन एसटीएफ कार्य करती हैं और उसके अधिकार भी सीमित हैं राज्य एजेंसी होने के कारण उसकी जांच को प्रभावित किया जा सकता है और वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक होने के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़ चुके हैं। लगातार गिरफ्तारियो के चलते एसटीएफ का दूसरे राज्य में जांच करना संभव नहीं होगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा चयन आयोग की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच करवाई जाए और जो भी दोषी पाए जाएं उनकी संपत्ति को जप्त कर लिया जाए।