नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है| सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए|
बता दें कई विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कह चुके हैं|
आज सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह से बाहर करके सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है| संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है| इसमें मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए|
बता दें 28 मई को दोपहर 12:00 बजे पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे|
कांग्रेस नेताओं और कई अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि पीएम की बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए| कांग्रेस का मानना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए| राष्ट्रपति द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा|
