नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने 2 वर्षों में पॉलीहाउस योजना से एक लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेगी|
बता दें यह बैठक बीते दिवस पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी$ जिसमें मुख्यमंत्री ने पर्यटक और तीर्थयात्री के रूप में आने वाली करीब सात करोड़ फ्लोटिंग (भ्रमण) आबादी की सुविधाओं और संसाधन के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग की| इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर पर्यावरणीय सेवाओं के लिए राज्य को ग्रीन बोनस देने की मांग उठाई|
उन्होंने सामान भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों वाले जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ अगले 5 साल तक देने की मांग की है|
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कि मैंने अनुरोध किया है कि जब तक संसाधनों के आवंटन के नए मानक तय नहीं होते तब तक ग्रीन बोनस दिया जाए| कांवड़ यात्रा, तीर्थयात्री व पर्यटक राज्य की आबादी से 5 से 6 गुना ज्यादा है| वित्तीय संसाधनों के आवंटन में फ्लोटिंग आबादी का ध्यान रखा जाए| 25 मेगावाट से कम की परियोजनाओं के आवंटन और क्रियान्वयन का अधिकार राज्य को भी मिलना चाहिए| इससे 3000 मेगावाट का उत्पादन कर सकेंगे, साथ ही नदियों को जोड़ने के लिए भी केंद्र सरकार से सहयोग मांगा|
