पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से गठित पूर्व तेल सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता वाली समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि देश में 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चारपहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित लगाकर बिजली और गैस से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए|
इस रिपोर्ट में पेट्रोल व डीजल इंजन वाले मोटरसाइकिल, स्कूटर और तिपहिया वाहनों को भी 2035 तक चरणबद्ध तरीके से हटाने का सुझाव दिया गया है| इसमें 10-15 साल तक सीएनजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है|
बता दें समिति द्वारा यह रिपोर्ट इस साल फरवरी में सौंपी गई थी| इसे सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है|
समिति द्वारा कहा गया कि लगभग 10 वर्षों में शहरी क्षेत्रों से डीजल बसें हटानी होंगी| मध्यवर्ती अवधि में इसके विकल्प के रूप में एथेनॉल मिश्रित ईंधन को नीतिगत समर्थन देने की आवश्यकता है|
