अप्रैल के महीने में देश के लगभग 12 राज्यों में बिजली संकट गहरा रहा है जिसमें आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई राज्य शामिल है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग 21000 मेगावाट है मगर वहां पर आपूर्ति केवल 20000 मेगा वाट की ही हो पा रही है। भीषण गर्मी में बार-बार बिजली कटौती होना लोगों के सामने समस्या खड़ा कर रहा है।वर्तमान में देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बिजली कंपनियों को 14.2% से अधिक कोयला आपूर्ति की गई है। और इसी महीने में ताप बिजली घरों द्वारा भी 9.5% अधिक बिजली का निर्माण किया गया है मगर फिर भी 12 राज्यों में बिजली संकट गहरा रहा है। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बिजली सेक्टर के इंजीनियरिंग के संगठन द्वारा कहा गया है कि अप्रैल महीने के 15 दिनों के अंदर देश में बिजली की मांग पिछले 38 वर्षों से भी अधिक है। बीते मंगलवार को बिजली संकट को देखते हुएगृह मंत्री अमित शाह, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बैठक की गई।इस बैठक के दौरान देश के राज्यों में गहराए बिजली संकट पर वार्ता हुई। बता दें कि बिजली सेक्टर के इंजीनियरी संगठन द्वारा बिजली की कमी की सबसे बड़ी वजह कोयला ढुलाई के लिए वैगन की कमी बताई जा रही है। उनका कहना है कि सभी संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुंचाने के लिए 453 रेलवे रैंक की आवश्यकता है मगर वर्तमान में केवल 415 रैंक ही उपलब्ध है।
