सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, इन राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह किया जाए जब्त

नई दिल्ली| आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है| ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए तरह-तरह के उपहार का वादा करते हैं| मतदाताओं को लुभाने के लिए अक्सर कैश और मुफ्त उपहार का वादा करते हैं| लेकिन अब मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से इस तरह के वादे किए जाने को लेकर रोक लगाए जाने की मांग की गई है| सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है| इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने और उनकी मान्यता रद्द करने की मांग की गई है|

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है| सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है | यह याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है| जिसमें उन्होंने कहा है उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द हो जिन्होंने सार्वजनिक धन से मुफ्त में चीजें वितरण करने का वादा किया था| अब 4 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना है|