देहरादून| 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस संभालेगी|
सरकार ने अब राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित किया है| पहले चरण में 42 थाने, 19 पुलिस चौकीयों का सीमा विस्तार होगा|
बताते चलें कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लगभग 400 गांव ऐसे हैं जहां पर कानून व्यवस्था का जिम्मा राजस्व पुलिस के पास है सरकार वर्षों पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर अब इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन लाने जा रही है|
सरकार का यह मानना है कि इन गांव में नियमित पुलिस व्यवस्था होने से अपराध में कमी आएगी| इसके तहत दूसरे चरण में 6 नए थाने में 20 पुलिस चौकियों का गठन किया जाएगा| नए थाने, चौकियों का गठन करके पुलिस 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी| इसकी पुष्टि विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने की है|
इसके तहत नैनीताल के 39, अल्मोड़ा के 231, बागेश्वर से 106, चंपावत के 13, देहरादून के चार, उत्तरकाशी से 182, चमोली के 262, टिहरी के 157 पौड़ी गढ़वाल के 148, रुद्रप्रयाग के 63 गांवों में कानून व्यवस्था रेगुलर पुलिस संभालेगी|
