उत्तराखंड राज्य से अब इमारती समेत अन्य लकड़ी खरीदना आसान हो गया है। राज्य से अब अन्य राज्यों के लोग भी आसानी से इमारती लकड़ी खरीद सकते हैं और उन्हें इस लकड़ी को ले जाने के लिए पास बनाने हेतु अलग-अलग राज्यों के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी इसके लिए कैबिनेट ने राज्य में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और यही नहीं बल्कि इससे अब उत्तराखंड वन विकास निगम को भी फायदा होगा। उसके विक्रय डिपो से लकड़ी की अधिक खरीद होगी और आय में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि पहले यह व्यवस्था थी कि यदि कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड से इमारती या अन्य प्रकार की लकड़ी खरीदा था तो उसे अपने राज्य में ले जाने के लिए अनुमति लेनी होती थी और उसे लकड़ी को ले जाने के लिए रवन्ना जारी किया जाता था लेकिन राज्य की सीमा पार करते हुए उसे वहां के डीएफओ से इसे गंतव्य तक ले जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी और इस व्यवस्था में काफी झंझट को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम बनाया है जिससे राज्य अंगीकृत कर रहे हैं और बीते सोमवार को धामी कैबिनेट की मंत्रिमंडल में इससे संबंधित प्रस्ताव रखा गया था जिसे स्वीकृति मिल गई है। इस निर्णय से अन्य राज्यों के लोग आसानी से उत्तराखंड से इमारती व अन्य प्रकार की लकड़ी खरीद पाएंगे और इससे विक्रय डिपो को अच्छी आमदनी होगी।
