प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बिल हर महीने घटेगा और बढ़ेगा| इसके लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने फ्यूल एंड पावर परचेज कोस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) को मंजूरी दे दी है|
बता दें यूपीसीएल ने इसकी याचिका दायर की थी| इस नियमावली के लागू होने के बाद अब हर तिमाही फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट नहीं लगेगा|
नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने एफपीपीसीए पर जन सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय दिया है| इस निर्णय के तहत अब यूपीसीएल की ओर से हर महीने खरीदी जाने वाली बिजली की महंगाई या सस्ते होने का असर बिल पर नजर आएगा|
नियामक आयोग के सचिव नीरज सती के मुताबिक, महीने में यूपीसीएल जो भी ज्यादा महंगी बिजली खरीदेगा उसकी रिकवरी उपभोक्ताओं के बिलों से माहवार की जाएगी|
