देश में केंद्र सरकार ने नए साल का नया तोहफा देते हुए उपभोक्ताओं के लिए ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया है। सरकार ने सभी को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया है और सरकार के इस फैसले से देश के 81.35 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्रणाली में सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए अब कार्ड धारकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक दी जाएगी और सरकार के खजाने में दो लाख करोड़ रुपए का भारी बोझ आएगा। इस फैसले को सरकार ने मंजूर कर लिया है और इसकी जानकारी केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दी गई है। यह फैसला गरीबों को काफी राहत देगा और इस फैसले का काफी राजनीतिक महत्व भी होगा। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की दो-तिहाई आबादी यानी कि 81.35 करोड़ लोगों को अति न्यून दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर राशन की दुकानों से राशन मिलता है। देश में एक तरफ फिर से कोरोना की आशंका जताई जा रही है मगर कोरोना की आशंका के बीच सरकार ने पहले ही यह बड़ा ऐलान कर दिया है और राशन प्रणाली के अनाज का कोई भी मूल्य अब किसी भी उपभोक्ता को नहीं चुकाना होगा।
