देहरादून। केंद्र सरकार ने जीएसटी सेस को आगामी वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया है मगर इससे उत्तराखंड को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है वह इस महीने समाप्त हो रही है और अब राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य को अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल देश में जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा इस व्यवस्था से होने वाले नुकसान की भरपाई क्षतिपूर्ति के रूप में की जा रही थी इस व्यवस्था की अवधि 5 वर्ष थी जिसकी सीमा अब समाप्त हो रही है हालांकि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आने वाले 5 सालों तक बढ़ा दी जाए मगर अभी तक केंद्र द्वारा इसके लिए हामी नहीं भरी गई है। हालांकि केंद्र ने जीएसटी सेस को वर्ष 2026 जारी रखने का निर्णय लिया है मगर वित्त विभाग के अधिकारियों का इस संबंध में कहना है कि केंद्र सरकार इसका प्रयोग वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान राज्यों को दिए गए ब्याज मुक्त कर्ज को चुकाने में करेगी।
