हल्द्वानी| उत्तराखंड अब तक करीब 60% श्रमिकों का पंजीकरण कराकर असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में 9वी नंबर पर अपना स्थान बना चुका है| यह आंकड़ा पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों से काफी बेहतर है|
श्रम विभाग के अफसरों की माने तो यदि इसी तरह वृद्धि जारी रही तो फरवरी अंत तक राज्य के अनुमानित सभी लगभग 32 लाख संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करा दिया जाएगा| जिसके बाद इन सभी श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को लाभ मिल सकेगा| आज तक देश में सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा नहीं है| अनुमान है कि इनकी संख्या 38.37 करोड़ तक हो सकती है| सही आंकड़े जुटाने के लिए केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बीते साल 26 अगस्त को ई-श्रम पोर्टल लांच किया था| इसमें प्रत्येक राज्य में श्रम विभाग को एक निश्चित लक्ष्य देकर पोर्टल के जरिए आशा कार्यकत्री, निर्माण श्रमिक, रिक्शा, टैक्सी चालक, स्ट्रीट वेंडर्स आदि का पंजीकरण कराने को कहा गया था| जिससे कि उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लाभ दिया जा सके |
