साल की आखिरी कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री धामी मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई| चुनावी सीजन में आमजन अस्थाई कार्मिकों के साथ ही वृद्धों व विधवाओं को भी बड़ी राहत दी है| मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए|
फैसलों को ब्रीफ करते हुए कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 25 फैसले लिए हैं इनमें से कुछ पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है| सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से विभिन्न यूजर चार्ज में वृद्धि की जाती है| मंत्रिमंडल ने इस संबंध में शासनादेश के क्रियान्वयन पर आगामी मार्च माह तक स्थगित करने का निर्णय किया है| सरकारी अस्पतालों में इलाज को पहुंचाने वाले लाखों व्यक्ति वर्तमान दरों पर ही इलाज जारी रख सकेंगे|
आइए जानते हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसले
(1) 1 जनवरी से अस्पतालों में पंजीकरण वह भर्ती शुल्क रेडियोलॉजी वो पैथोलॉजी की जांच दरो समेत यूजर चार्ज बढ़ाने का फैसला स्थगित|
(2) वृद्धावस्था वह विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया| यहां पेंशन पति-पत्नी दोनों को ही मिलेगी|
(3) दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से चलाई जा सकेगी, नियमावली में संशोधन को मंजूरी|
(4) केदारनाथ में भूमि की कम उपलब्धता देखते हुए भवन के लिए निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई|
(5) उत्तराखंड विशेष विकास क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण सेवा विनियमावली पर मुहर लगी|
(6) जानकी चट्टी (खरसाली) में यमुनोत्री रोपण परियोजना को निविदा के माध्यम से निजी निवेशक के चयन की अनुमति, तेजी से होंगे कार्य|
(7) जिला पर्यटन विकास समिति (डीटीडीसी) के गठन को सहमति, जिला स्तर पर जिला अधिकारियों के पास होगा रिवाल्विंग फंड|
(8) नरेंद्र नगर विधि संस्थान स्थापित करने को स्वीकृति, 5 वर्षीय कोर्स की मिलेगी सुविधा|
(9) सरकारी डिग्री कॉलेजों में पीजी कक्षाओं के लिए 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर गेस्ट फैकेल्टी रख सकेंगे प्राचार्य|
(10) सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों और हर ब्लॉक के एक इंटर कॉलेज में होगी योग प्रशिक्षकों की तैनाती, 214 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे|
(11) अतिथि महिला शिक्षकों को मिलेगी मातृत्व अवकाश, नई नियुक्ति व पदोन्नति से हटाए जाने वाली अतिथि शिक्षकों को गृह जिलों में रिक्त पदों पर तैनाती में वरीयता मिलेगी|
(12) उत्तराखंड अधीनस्थ नरसिंह अराजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन को स्वीकृति, वर्षोंवार योग्यता क्रम के आधार पर चयन का निर्णय|
