उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि यूसीसी से किसी की चली आ रही प्रथाएं नहीं बदलेंगे|
बता दें विशेषज्ञ समिति ने तय समय 30 जून को ड्राफ्ट का संकलन कर लिया है| जल्द ही समिति की ओर से तैयार ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा| जिस पर चर्चा कर कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा| इसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी|
नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है| यूसीसी लागू होने से किसी धर्म व समुदाय के रीति-रिवाज नहीं बदलेंगे| सभी के लिए एक समान कानून होगा| यूसीसी समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए देशभर में 2.31 लाख लोगों की राय ली है| जिसमें धर्म, समुदाय, हितधारकों का मत लिया गया है| विधि आयोग से भी राय ली जा रही है|
