अदालतों में सुनवाई को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है सरकार की इस नीति के तहत कैदियों को सुनवाई के लिए जेल से कोर्ट नहीं ले जाना पड़ेगा बल्कि कैदियों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी जिससे कैदियों को कोर्ट लाने ले जाने के लिए आने वाला खर्च बचेगा। और इससे हरियाणा प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपए तक की बड़ी धनराशि बचा पाएगा।
दरअसल सरकार ने यह कदम अदालत में सुनवाई के दौरान हार्डकोर अपराधियों के बीच गैंगवार को देखते हुए उठाया है। हरियाणा की अधिकांश जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है तथा अब सरकार इसमें और सुधार करेगी और कैदियों को लाने ले जाने में जो खर्च आता है वह बच पाएगा जो कि प्रदेश के अन्य कामों में काम आ सकता है। हरियाणा सरकार का यह कदम काफी प्रेरणादायी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा तथा जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील की हाईकोर्ट के साथ समन्वय बनाने की ड्यूटी लगाई है।