नई दिल्ली| रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है|
वित्त मंत्रालय के अनुसार इन दोनों के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को मिलने वाले प्रोत्साहन रकम पर जीएसटी नहीं लगेगा| पिछले हफ्ते ही 2,600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है|
मंत्रालय ने जीएसटी आयुक्त को जारी सर्कुलर में कहा है कि प्रोत्साहन सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है| यह 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के टैक्स मूल्य का हिस्सा नहीं है| रुपे कार्ड से लेनदेन के मूल्य के फिसदी के रूप में और दो हजार से कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन पर प्रोत्साहन मिलेगा|
बताते चलें कि कुछ खास सेवाएं जैसे डाक विभाग या परिवहन जीएसटी के तहत आती हैं| लेकिन केंद्र या राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कारोबारी संस्थान के अलावा यदि किसी और को कोई सेवा दी जाती है तो वह जीएसटी के दायरे से बाहर है|
