नई दिल्ली| स्मार्टफोन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है|
मोबाइल फोन में पहले से इंस्टॉल ऐप हटाने का विकल्प यूजर्स को देने और ऑपरेटिंग सिस्टम की अनिवार्य स्क्रीनिंग जैसे कदम सरकार नए सुरक्षा नियमों में उठाने जा रही है|
जानकारी के मुताबिक, आईटी मंत्रालय यह नियम चीनी कंपनियों के फोन से जासूसी और नागरिकों के निजी डाटा की चोरी रोकने के लिए ला रहा है|
अभी इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन मंत्रालय यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा मानते हुए कदम बढ़ा रहा है|
मंत्रालय की एक बैठक में कहा गया था कि भारत में भेजे जा रहे अधिकतर फोनों में पहले से मौजूद एप यूजर्स की निजता व सूचनाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है|
सरकार ने निर्णय लिया कि नियम लागू होने के बाद इन्हें पूरी तरह मानने के लिए कंपनियों को 1 साल का समय दिया जाएगा|
हालांकि इन्हें कब तक जारी करेंगे, इस बारे में अभी जानकारी नहीं है|
बताते चलें कि 2020 में भारत में टिकटॉक सहित चीनी कंपनियों के 300 एप प्रतिबंधित किए हैं| चीनी कंपनियों के निवेश की भी कड़ी जांच हो रही है| इसी तरह कई देश चीन की तकनीकी कंपनियों की सेवाओं को प्रतिबंधित कर चुके हैं|
मिली जानकारी के अनुसार, नए नियमों के तहत फोन निर्माता कंपनियां अपने यूजर्स को विकल्प देगी कि यह पहले से इंस्टॉल ऐप फोन से अन-इंस्टॉल कर सकें|
