उत्तराखंड के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए मंजूरी मिल गई है| कार्मिक विभाग में इस पर मंजूरी दे दी है|
अब उम्मीद है कि सरकारी नौकरी का रास्ता खिलाड़ियों के लिए जल्द साफ हो जाएगा|
संयुक्त निदेशक खेल विभाग अजय कुमार अग्रवाल के अनुसार, 2,000 ग्रेड पे से लेकर 5,400 ग्रेड पे तक की नौकरी का प्रस्ताव है| अब कार्मिकी की मंजूरी के बाद इसे वित्त विभाग को भेजा गया है|
प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करके न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का नाम रोशन करते हैं| राज्य के इन खिलाड़ियों के लिए पहले सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी| लेकिन वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया| जिस कारण कई खिलाड़ी नौकरी के लिए अन्य राज्यों से खेलने लगे, लेकिन अब उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का रास्ता खुलने जा रहा है|
बताते चलें कि 2000 ग्रेड पे से लेकर 5,400 ग्रेड पे तक की नौकरी के लिए पुलिस, खेल, युवा कल्याण, शिक्षा, वन विभाग सहित कुल 11 विभाग चिन्हित किए गए हैं| इस संबंध में शासनादेश जारी होने के बाद खिलाड़ी जिस स्तर पर पदक जीतते हैं, उन्हें उस स्तर की नौकरी का पद मिलेगा|
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी खिलाड़ी को 2000 ग्रेड पे पर पुलिस कांस्टेबल, वनरक्षक आदि के पद पर सरकारी नौकरी मिलेगी| जबकि ओलंपिक एवं इस स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने पर 5400 ग्रेड पे तक की नौकरी मिलेगी|