देहरादून| मोदी सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चीन सीमा पर बसे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के 8 गांव पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहे हैं| ग्राम विकास विभाग के तहत पीएमजीएसवाई में इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा| इसके लिए विभाग की ओर से 124 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसे अब केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है|
करीब 44 किमी लंबाई की 6 सड़कों के बन जाने से 8 गांवों की आबादी के साथ सीमा पर तैनात आइटीबीपी को भी इन सड़कों का लाभ मिलेगा| उत्तराखंड के तीन जिलों पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के 51 सीमांत गांव को वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल किया गया है|
दरअसल, पलायन रोकने और खाली हो चुके गांव को फिर से बेसन के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने इन गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई| अब तक 18 विभागों की 758 करोड़ रुपये की 510 योजनाओं पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक पर मुहर लग चुकी है| इसमें से कुछ के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं, जबकि कुछ अभी भेजने बाकी है|
राज्य समन्वयक के अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल का कहना है, वाइब्रेट विलेज के तहत बनने वाली इन सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं| जिन्हें सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है| इनमें एक किमी से लेकर 23 किमी तक की सड़कों के प्रस्ताव शामिल है| 6 सड़कों के बन जाने से 8 सीमांत गांवों को इनका लाभ मिलेगा|
