अंकिता हत्याकांड पर पैरवी के लिए बिना परिजनों की सहमति के विशेष लोक अभियोजक की तैनाती पर परिजनों ने नाराजगी जताई है|
अंकिता की मां का कहना है कि परिवार ने सरकार की पैरवी के लिए एक कुशल क्रिमिनल अधिवक्ता तैनात किए जाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने विशेष लोक अभियोजक को पैरवी सौंपी है| परिजन मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने की मांग कर रहे है लेकिन सरकार अभी तक मामले में चुप्पी साधे हुए हैं|
अंकिता की मां सोनी देवी ने जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. आशीष चौहान से मुलाकात की| इसके बाद उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के सरकार को निर्देश है कि अंकिता मामले में पैरवी के लिए एक योग्य क्रिमिनल अधिवक्ता तैनात किया जाए लेकिन सरकार ने बिना परिजनों की सहमति से विशेष लोक अभियोजक को पैरवी के लिए तैनात कर दिया है| इस बार भी हमसे मामले में कोई वार्ता तक नहीं की गई| जबकि मामले में परिजनों की सहमति ली जानी चाहिए थी|
हत्याकांड के मुख्य आरोपी के नार्को टेस्ट के दौरान किसी अन्य प्रतिनिधि को भी मौजूद रहने की व्यवस्था की जाए| अंकिता की मां ने कहा कि सीएम ने केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का आश्वासन दिया था|
बता दें कि 6 जनवरी को अंकिता के पिता ने हत्याकांड के आरोपियों की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पैरवी किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की थी| जिसके बाद शासन ने उन्हें 7 जनवरी को पद से हटा दिया था|
