उत्तराखंड राज्य में स्थित जोशीमठ शहर के अंतर्गत लोग आपदा का द्वंश झेलने के लिए मजबूर है। बता दे कि जोशीमठ में लगातार दरार और भूस्खलन के बाद लोगों को कैंप में रखा गया था और अब शहर के उपचार और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 1845 करोड़ रुपए की कार्ययोजना स्वीकार कर ली है जिसमें से केंद्रांश के रूप में 1464 करोड़ रुपए की धनराशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वन अनुसंधान संस्थान में राज्य के अधिकारियों से जोशीमठ आपदा के संबंध में जानकारी लेने के बाद यह बात कही है। इसके अलावा उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करने के निर्देश भी अधिकारियों को केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा दिए गए हैं। इस पर आपदा प्रबंध सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने अवगत कराया कि राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने की योजना है और इसके लिए 118 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। गृहमंत्री ने राज्य के पहाड़ी शहरों में भवन निर्माण के लिए ऐसी उपविधियां बनाने के निर्देश दिए हैं जो इको फ्रेंडली होने के साथ ही सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप हो। इसके अलावा गृहमंत्री द्वारा पहाड़ी शहरों की स्थिति की जानकारी भी ली गई।
