उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में सक्रिय सहभागिता निभाने वाले चिन्हित आन्दोलनकारियों को उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रबन्धन संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा व्यवहार में प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन जिला अधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया।
यह ज्ञापन राज्य आन्दोलनकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भेजा गया, जिसमें दिनांक 18 अगस्त 2024 को शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023 का हवाला देते हुए यह मांग की गई है कि उक्त आरक्षण को वास्तविक रूप से लागू करने हेतु आरक्षण रोस्टर में ‘राज्य आन्दोलनकारी/आश्रित’ के लिए पृथक क्षैतिज श्रेणी निर्धारित की जाए।ज्ञापन सौंपने वालों में राज्य आन्दोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता केवल सती, कुंदन सिंह भंडारी, जमन सिंह बिष्ट, डी. के. जोशी और भानु तिलारा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आन्दोलनकारियों के सम्मान का विषय नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक मान्यता और भावी पीढ़ियों के हितों से जुड़ा मामला है।
आन्दोलनकारियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे इस विषय में शीघ्र संज्ञान लें और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें ताकि शासनादेश की भावना के अनुरूप राज्य आन्दोलनकारियों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
