भाजपा ने चुनाव से पहले किए अपने दो वादे पूरे कर लिए हैं| जिसमें राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 खत्म करना है| अब भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी विचारधारा से जुड़ा तीसरा अहम वादा पूरा करने की तैयारी कर रही है|
जिसके तहत देशभर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है| सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी में है|
बता दें कि देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठक कर रही है| इस संदर्भ में कमेटी ने करीब ढाई लाख सुझाव का अध्ययन कर दिया है और सभी हितधारकों से संवाद के बाद कमेटी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रही है| माना जा रहा है कि कमेटी मई या जून महीने के मध्य तक रिपोर्ट पेश कर देगी|
वैसे तो भाजपा की विचारधारा से जुड़े दो मामले राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की राह में कई कानूनी अड़चनें थी, लेकिन समान नागरिक संहिता मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है| सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों के हाईकोर्ट ने कई बार इसकी जरूरत बताई है|
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी| इस दौरान केंद्र सरकार ने भी शीर्ष अदालत से कहा था कि वह समान कानून के पक्ष में है|
जानकारी के मुताबिक, समान नागरिक संहिता मामले में भी भाजपा पहले कुछ राज्यों में इसे लागू करेगी और बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा| उत्तराखंड की तर्ज पर ही गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है| इनको भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है|
बता दें कि समान नागरिक संहिता पर गुजरात कैबिनेट मुहर भी लगा चुकी है|
