उत्तराखंड राज्य में हाई कोर्ट द्वारा वादो के निपटारे के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है तथा सैनिक कर्मियों को इसमें त्वरित न्याय दिया जाएगा हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि सभी न्यायालय पहले चरण में लंबित मामलों में सैन्य कर्मियों से जुड़े प्रकरणों की पहचान करें और विशेष रंग, कोड या टैगिंग के माध्यम से चिन्हित करके उन्हें प्राथमिकता के साथ निपटाए और यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। हाई कोर्ट द्वारा रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए यह विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर के अनुमोदन से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत प्रदेश के सभी अधीनस्थ अदालतों को ऐसे मामलों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर निवारण के लिए कहा गया है।
