उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जमीनों की जांच हेतु आदेश भी दे दिए गए हैं और ऐसे में अब उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हर भूमि की एक खास यूनिक आईडी होगी जिससे उसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी।
राजस्व विभाग द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। इस खास यूनिक आईडी के जरिए भूमि के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और 3000 गांवो में राजस्व विभाग द्वारा यह कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे पूरी तरीके से करने का लक्ष्य दिसंबर तक रखा गया है। वर्तमान समय में भूमि के बारे में खसरा – खतौनी से जानकारी मिलती है मगर अब राजस्व विभाग द्वारा हर भूमि को एक खास यूनिक आईडी दी जाएगी इस योजना को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है और प्रत्येक भूमि का एक नंबर मिलेगा।भूमि कहां पर है, उसके देशांतर और अक्षांश आदि की डिटेल भी मिल पाएगी।
