उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में स्टांप संशोधन नियमावली का प्रस्ताव रखा गया और आज लिए गए अहम निर्णय में यह भी निर्णय लिया गया की 5 लाख तक के कृषि ऋण पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। बैठक के दौरान उत्तराखंड के पांच जवानों के बलिदान पर श्रद्धांजलि भी दी गई और कुल 22 प्रस्ताव रखे गए।
लिए गए निर्णय में कुछ निर्णय इस प्रकार है जैसे सिडकुल के स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता मिलेगा और 50% तक महंगाई भत्ते का निर्णय पूर्व में हुआ था जिसमें ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख कर दी गई है तथा मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में नर्सिंग की 240 पदों पर सीधी भर्ती, रजिस्ट्रेशन चार्ज, एंबुलेंस चार्ज एक जैसे होंगे। ओपीडी शुल्क 13 से घटकर ₹10 और जिला चिकित्सालय में 28 रुपए से घटाकर ₹20 कर दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट वार्ड में डबल बेड 230 रुपए से घटाकर ₹150 और सिंगल बेड 428 रुपए से घटाकर ₹300 कर दिया गया है तथा विधानसभा सत्र अगस्त माह में शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
