उत्तराखंड राज्य में बीते 16 मार्च 2024 से आचार संहिता लागू हो गई थी और वह 6 जून को समाप्त हो गई है। इसके बाद अब राज्य में अटकी हुई योजनाएं रफ्तार पकड़ेंगी। बता दे कि एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निकायों में 30% तक ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है और आचार संहिता बृहस्पतिवार को खत्म हो चुकी है जिसके बाद अब सभी कार्य तेजी से होंगे।
हर विभाग की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, नई भर्तियां शुरू होंगी। ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए निकायों के एक्ट में बदलाव करना होगा जो कि आचार संहिता की वजह से अभी तक रुका हुआ था मगर अब सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन करेगी इसके अलावा आचार संहिता के कारण बीआरपी और सीआरपी के 950 पदों पर भर्ती भी अटकी हुई थी जो कि शुरू होगी तथा अपर निजी सचिव लोअर पीएससी समेत तमाम भर्तियों के अध्ययन विभागों या शासन स्तर पर रुके हुए कार्य अब संबंधित भर्ती एजेंसियों को भेजे जाएंगे इसके बाद जल्द ही नई भर्तियां निकलेंगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रत्येक विभाग की समीक्षा बैठक खुद की जाएगी वह संबंधित विभाग की योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन के पैटर्न के साथ पूर्व हुई बैठक के निर्देशों की समीक्षा भी करेंगे। हर विभाग से 10 बिंदुओं पर उनकी कार्य योजना मांगी जाएगी तथा नई परियोजनाएं तेजी से रफ्तार पकड़ेंगी।
