उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा से पास करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। बता दे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगा दी गई है।
राज्यपाल द्वारा यह राष्ट्रपति को भेजा गया था और राष्ट्रपति ने भी इसमें अपनी मंजूरी दे दी है और अब नियमावली बनते ही इस कानून को उत्तराखंड राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की पुष्टि गृह सचिव शैलेश बगौली द्वारा की गई है। बता दें कि विधानसभा में यह बिल पास होने के बाद राजभवन भेजा गया था इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज कर दिया गया था। मंजूरी के बाद नियमावली बनते ही जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
