उत्तराखंड राज्य में राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों के लिए काफी अच्छी खुशखबरी सामने आई है।बता दें कि राजकीय शिक्षक संघ की मांग के बाद शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने सभी शिक्षकों को मत देने का अधिकार दिए जाने पर सहमति दी थी जिस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने शिक्षक संगठन से प्रस्ताव मांगा है।
बता दें कि इस चुनाव में डेलीगेट के कारण कई शिक्षक अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते हैं लेकिन अब शिक्षा विभाग ने उन्हें मत देने का अधिकार देने के लिए कवायद शुरू कर दी है। शिक्षक संगठन से संविधान संशोधन हेतु प्रस्ताव मांगा गया है और साथ में सभी शिक्षकों को मत देने के अधिकार के साथ ही प्रांत से लेकर मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर तक कार्यकारिणी का चुनाव भी एक ही दिन में करवाया जाएगा। बता दे कि ब्लॉक, जिला ,मंडल व प्रांतीय चुनाव अलग-अलग समय होते हैं इन चुनावो में राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े सभी शिक्षक मताधिकार का प्रयोग नहीं करते बल्कि एक विद्यालय से केवल 10 शिक्षकों पर एक डेलिगेट्स शिक्षक मताधिकार के लिए अधिकृत किया जाता है और ऐसे में अन्य शिक्षक इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं लेकिन अब अन्य शिक्षकों को भी यह अधिकार देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
