उत्तराखंड राज्य में जीपीएस वाहनों का संचालन शुरू हो जाएगा। बता दे कि सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए आरएफसी यह सेवा शुरू करने जा रहा है लेकिन जीपीएस वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए अभी तक कंट्रोल रूम तैयार नहीं किया गया है।
आरएफसी इसकी जिम्मेदारी जिला पूर्ति विभाग को सौंपने जा रहा है। मामला यह है कि राशन की कालाबाजारी काफी हद तक हो रही है और बीते अक्टूबर माह में जीपीएस वाहनों के संचालन को लेकर आरएफसी ने टेंडर निकाले जिसमें बड़ी संख्या में कंपनियों ने आवेदन किया। जिला पूर्ति विभाग की ओर से टेंडर खोले गए हैं लेकिन वाहनों के संचालन की मॉनिटरिंग कैसे होगी इसका प्लान नहीं बन पाया है। बता दे कि इस योजना को गढ़वाल संभाग में लागू किया जाना है और जीपीएस वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार किया जा रहा है। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिला पूर्ति विभाग की होगी और वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे इसका मुख्य उद्देश्य राशन की कालाबाजारी को रोकना है।
