ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह के अनुसार, श्रमिकों के बैंक खातों को आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि इस साल दिसंबर निर्धारित की गई है| अभी तक प्रदेश में 86% लक्ष्य हासिल हुआ है| इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उन्होंने ग्राम्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं|
बीते दिवस सचिवालय में मंत्रालय के सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की| उन्होंने मनरेगा के तहत अमृत सरोवर मिशन में लक्ष्य के सापेक्ष 129 प्रतिशत प्रगति की प्रशंसा की और आश्वासन दिया कि सरोवर जोड़ने का विकल्प खुलने पर चंपावत जिले के चार सरोवर को भी शामिल किया जाएगा| साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं में सोशल ऑडिट का विस्तार करने के निर्देश दिए| सोशल ऑडिट की राशि समय पर जारी करने के लिए केंद्र सरकार स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी| प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत होने वाले कार्यों को मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं|