उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर समेत राज्य के अन्य जगहों पर बंदरों व कुत्तों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की| यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई| इस दौरान नगर पालिका नैनीताल के ईओ की ओर से आदेश का पालन न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई|
दरअसल कोर्ट ने कार्यदायी संस्था व नैनीताल ईओ से यह कहा था कि, क्यों न उन्हें अवमानना का दोषी मान लें?
खंडपीठ ने दोनों से पूर्व में दिए गए आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 19 अक्टूबर तक पेश करने के लिए कहा था| बता दें मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी|
इससे पहले कोर्ट ने नगर पालिका के ईओ को अवमनना का नोटिस जारी किया था| सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ईओ व जिला प्रशासन की ओर से पूर्व के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है| प्रशासन व पालिका ने 40 लावारिस कुत्तों को पड़कर कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, जबकि कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था कि उनके लिए स्थायी शेल्टर बनाए जाए और इन्हें छोड़ न जाए|