उत्तराखंड राज्य में सरकार 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने पॉलिसी जारी कर दी है और हल्द्वानी में ऐसे वाहनों पर कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि हल्द्वानी में इस प्रकार के 300 सरकारी वाहन कार्यवाही के दायरे में आ रहे हैं। राज्य में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और प्रदूषण नियंत्रण हो सके इसके लिए अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगा दी थी। इन वाहनों की नीलामी की जगह स्क्रैप किया जाने का निर्णय लिया गया था लेकिन इस स्क्रैप पॉलिसी नहीं होने के चलते 3 माह से इन पर ठोस निर्णय नहीं हो सका था। बीते 19 जुलाई को परिवहन सचिव अरविंद ने स्क्रैप पॉलिसी जारी कर दी है। जिन विभागों के वाहन 15 साल से पुराने हैं उन्हें मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन के दिल्ली स्थित कार्यालय से संपर्क करने को कहा है और पोर्टल पर इच्छुक लोग बोली भी लगा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक हर साल प्रदेश में 300 सरकारी वाहन जो कि 15 साल पुराने हैं उन्हें स्क्रैप किया जाएगा।
