देहरादून| जीएसटी चोरी की शिकायतों पर कार्यवाही में लापरवाही बरतने के कारण तीन अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही निलंबन की कार्यवाही की जाएगी| इसके लिए शासन ने अनुमोदन के लिए फाइल सीएम धामी को भेज दी है| वर्तमान में तीनों अधिकारी राज्य कर मुख्यालय में संबद्ध है|
दरअसल, मुख्यमंत्री को जीएसटी चोरी को लेकर गोपनीय शिकायत मिली थी| जिसमें रेलवे स्टेशन पर पार्सल के जरिए आ रही सामान की टैक्स चोरी करने की शिकायत की गई थी| इस पर शासन ने राज्य कर की विशेष अनुवेषण शाखा और संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त और सहायक उपायुक्त को टैक्स चोरी करने वालों की निगरानी और कार्यवाही करने के निर्देश दिए| साथ ही तीनों अधिकारियों को कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया|
शासन के आदेश के बाद दून व हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर प्रशासन व राज्य कर विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर टैक्स चोरी कर लाया गया माल जब्त किया| 9 जुलाई को राज्य कर आयुक्त एवं अपर संयुक्त डॉ अहमद इकबाल ने टैक्स चोरी रोकने की कार्यवाही न करने पर तीनों अधिकारियों को वर्तमान तैनाती से हटाकर राज्य कर मुख्यालय में संबद्ध कर दिया| साथ ही निलंबन की कार्रवाई करने की सिफारिश की| इस पर शासन ने अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को फाइल भेजी| अब सीएम के अनुमोदन पर शासन से कार्रवाई के आदेश जारी किए जाएंगे|