उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है| अब सशक्त उत्तराखंड @ 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) के गठन को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है| कुछ समय पूर्व कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी| जिसके बाद बीते दिवस सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं|
सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा| इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे| साथ ही नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे|
बता दें, सेतु नागरिकों के विकास एवं कल्याण की सामाजिक एवं व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करेगा तथा जन आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगा|
