नई दिल्ली। देश में सरकार ने 915 दवाओं के लिए अधिकतम कीमतें तय कर दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा द्वारा राज्यसभा में बीते मंगलवार को लिखित उत्तर में कहा गया कि इन दवाओं में से 691 दवाओं की अधिकतम कीमतें आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 के तहत और 224 दवाओं की कीमतें एनएलईएम 2015 के तहत तय कर दी गई हैं और 2013 के तहत 7 जुलाई 2023 तक लगभग 2450 नई दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई है। यह कीमतें दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत तय किए गए हैं। खुबा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के संबंध में कहा कि देशभर में अब 9512 केंद्र काम कर रहे हैं तथा मार्च 2024 तक 10000 पीएमबीजेके कॉलेज खोलने का लक्ष्य है।
