आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार हो रही ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपी जा सकेगी| इसके लिए समिति को और समय लग सकता है|
कहा जा रहा है कि एक पखवाड़े के भीतर समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी|
बता दें आज ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति नई दिल्ली में मीडिया के सामने यूसीसी से जुड़े विषयों को लेकर हो रही बातों पर अपना रुख साफ कर सकती है|
विशेषज्ञ समिति के सदस्य पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में है, जहां वह ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं|
मिली जानकारी के मुताबिक, ड्राफ्ट तैयार करने का काम तकरीबन अंतिम रूप में है| यूसीसी पर केंद्र सरकार के फोकस के बाद विशेषज्ञ समिति की रणनीति में बदलाव हुआ है|
अब तक कहां जा रहा था कि समिति 30 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी| सीएम धामी भी यही उम्मीद कर रहे थे| लेकिन नई परिस्थितियों और राष्ट्रीय विधि आयोग की सक्रियता के बाद अब इसमें कुछ और वक्त लगने की संभावना है| जिस कारण रिपोर्ट जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में कभी भी सरकार को सौंपी जा सकती है|
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी पर भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही निर्णय होने हैं| समिति इस पर काम कर रही है| सबके हित में निर्णय आएगा| उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है| देवभूमि इसकी अगुवाई कर रही है| हमारी यह अपेक्षा है कि आने वाले समय में देशभर में यूसीसी लागू हो|
