अब उत्तराखंड सरकार प्रदेश के पर्वतीय जिलों के क्लस्टर स्कूलों में दूरदराज से आने वाले छात्र-छात्राओं को आवागमन सुविधा के लिए प्रति किलोमीटर अधिकतम 22 रुपए तक किराया भत्ता देगी| जबकि मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र-छात्राओं को 18 से 20 रुपए तक किराया भत्ता मिलेगा|
बताते चलें कि उत्तराखंड में पहले चरण में माध्यमिक स्तर पर 559, प्राथमिक स्तर पर 603, पूर्व माध्यमिक स्तर पर 76 कलस्टर स्कूल बनने हैं| यहां दूरदराज से आने वाले छात्र-छात्राओं को सरकार स्कूल तक आने-जाने के लिए किराया भत्ता देगी|
जानकारी के मुताबिक, बस, टैक्सी या अन्य व्यवस्था कर विभाग प्रति छात्र के हिसाब से छात्रों पर आने वाले खर्च का भुगतान करेगा|
बता दें कि छात्र-छात्राओं के आने-जाने की सुविधा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी| इस समिति में परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे| छात्रों की संख्या के हिसाब से जिला और स्थानीय स्तर पर अलग-अलग समितियां छात्रों के आने-जाने की व्यवस्था के लिए निविदा निकालेगी|
