उत्तराखंड राज्य में कुछ समय पहले यूकेएसएसएससी और यूकेपीएससी की छह अलग-अलग भर्तियों के घपलों की जांच की निगरानी से हाई कोर्ट नैनीताल ने इंकार कर दिया है। बता दें कि बीते फरवरी में उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर सरकार ने हाई कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में जांच कराने का निर्णय लिया था मगर इस पर हाईकोर्ट ने मना कर दिया है और अब सरकार को हाईकोर्ट का जवाब भी चुका है। इस जांच की निगरानी की जिम्मेदारी हाईकोर्ट के सीटिंग जज को सौंपने के संबंध में गृह विभाग ने 28 फरवरी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को आधिकारिक सिफारिश पत्र भेजा था और कोर्ट ने जांच की निगरानी को लेकर सहमति नहीं दी है। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस पर अब मुख्यमंत्री स्तर से फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में हरिद्वार के एसएसपी के नेतृत्व वाली एसआईटी एई और जेई के साथ पटवारी भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही है और वही दून में एसटीएफ यूकेएसएसएससी की वीपीडियो और स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओ की जांच कर रही है।
