उत्तराखंड राज्य में सरकारी विभागों में अब कर्मचारी मुफ्त का पानी नहीं पी पाएंगे। जो भी साल भर मुफ्त पानी पीते हैं उन्हें जल संस्थान अब और अधिक मोहलत नहीं देगा। जल संस्थान द्वारा 5000 से अधिक की देनदारी वाले सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है और इसके साथ ही इसकी वसूली के लिए टीमे भी गठित कर दी गई है। जल संस्थान द्वारा साल भर मुफ्त का पानी पीने वाले विभागों को और अधिक मोहलत नहीं दी जाएगी तथा संस्थान द्वारा 5000 से अधिक की देनदारी वाले विभागों को नोटिस जारी कर इसकी वसूली के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है और यदि इसके बाद भी उपभोक्ता बिल नहीं चुकाते तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। बता दें कि दो करोड़ की वसूली में से डेढ़ करोड़ का बिल सरकारी विभागों के पास लंबित है। बागेश्वर जिले में शहर तथा ग्रामीण लगाकर साढ़े आठ हजार पानी के उपभोक्ता हैं इसके अलावा 15000 स्टैंड पोस्ट है। सरकारी विभागों में भी पानी के कनेक्शन दिए हैं लेकिन यह लोग साल भर पानी पीने के बाद भी बिल नहीं देते। बता दें कि अभी इन लोगों द्वारा बिल जमा नहीं किया गया तो विभाग उनका कनेक्शन काट देगा। बिल वसूली के लिए जल संस्थान द्वारा अब तक 150 नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जेई तथा एई के नेतृत्व में बिल की वसूली हेतु 5 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। बता दें कि वन विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग आदि के पास लाखों के बिल लंबित पड़े हैं और अब इन्हें वसूल करने के लिए जल संस्थान द्वारा प्लान बना लिया गया है।
