देहरादून| राज्य में सरकारी अस्पतालों और राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के लिए एक समान पंजीकरण शुल्क लागू करने की तैयारी चल रही है| जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है|
बता दें कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अस्पतालों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) के मानक लागू है| जिसके तहत अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की पांच श्रेणियां बनाई गई हैं|
अभी फिलहाल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण का शुल्क अलग-अलग है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द शुल्क एक समान होगा क्योंकि शुल्क एक समान करने के लिए तैयारी चल रही है| प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा|
बताते चलें कि वर्तमान में जिला अस्पतालों में ओपीडी का पर्चा बनाने का शुल्क 28 रुपए है| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में 15 रुपए है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 11 रुपए है|
स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जल्दी एक समान पंजीकरण शुल्क लागू किया जाएगा| इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है|
बताते चलें कि प्रदेश में इस ए श्रेणी के 526 पीएचसी, बी श्रेणी के 52 पीएचसी, 80 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 21 उप जिला चिकित्सालय, 13 जिला चिकित्सालय हैं| इसके अलावा प्रदेश में 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज भी है| इनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज दून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा शामिल है|
