अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करेगा| उम्मीद है कि इसमें पीसीएस मुख्य परीक्षा भी शामिल हो|
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को क्षैतिज आरक्षण की गजट अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है| इस संबंध में निर्णय लेने के लिए आयोग ने 7 फरवरी को बोर्ड की बैठक बुलाई है|
बताते चलें कि 10 जनवरी को सरकार ने राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की गजट अधिसूचना जारी कर दी थी लेकिन अधिसूचना की कॉपी देहरादून से करीब 51 किमी दूर हरिद्वार स्थित आयोग के कार्यालय पहुंचने में 24 दिन लग गए| देरी की वजह तकनीकी गलतफहमी को माना जा रहा है| गजट अधिसूचना न मिलने के कारण ही पीसीएस मुख्य परीक्षा में क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू नहीं किया जा सका है| अब इस संबंध में 7 फरवरी को बैठक बुलाई गई है| बैठक बुलाए जाने की पुष्टि सचिव गिरधारी सिंह रावत द्वारा की गई है|