देश में हवाई किराए पर सरकार का नियंत्रण नहीं है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निगरानी इकाई किराया मासिक आधार पर कुछ मार्गों पर ही हवाई किराए की निगरानी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि एयरलाइंस कंपनियां ग्राहकों से निर्धारित सीमा से अधिक हवाई किराया ना वसूले। इस बारे में बताते हुए बीते गुरुवार को केंद्रीय नागर विमानन राज्यमंत्री वीके सिंह ने कहा कि भारतीय घरेलू विमानन बाजार को लोकसभा में मार्च 1994 में नियंत्रण मुक्त कर दिया था और उसके बाद से ही सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उनका कहना है कि डायनेमिक फेयर प्राइजिंग के कारण पहले से खरीदे गए टिकट यात्रा की तारीख के पास खरीदे गए टिकटों की तुलना में बहुत सस्ते होते है। लेकिन इससे सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है । यह बात एक प्रश्न के उत्तर देने के दौरान उनके द्वारा कही गई और उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की एक टैरिफ मानिटरिंग यूनिट है जो मासिक आधार पर कुछ मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि एयरलाइंस कंपनियां सीमा से अधिक किराया ना ले सके। बीते गुरुवार को उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के विमानों से जुड़ी 8 दुर्घटनाएं हुई और इनमें से एक दुर्घटना की जांच पूरी हो चुकी है। इस तरह प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री वीके सिंह ने यह बातें कही।
