सरकार द्वारा पूरे देश में गेहूं और चावल मुफ्त देने की योजना बनाई गई है और अब गेहूं, चावल के अलावा उत्तराखंड राज्य में 2300000 परिवार अप्रैल माह से 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक का लाभ भी उठा सकते हैं। बता दें कि अप्रैल माह से 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक बाजार भाव से कम दर पर उन्हें सरकार की तरफ से मिल सकता है। प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए सब्सिडी आधारित चीनी और नमक देने की योजना लागू करने की सरकार तैयारी कर रही है। उत्तराखंड राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य के अनुसार विभाग ने इस योजना के लिए बजट प्रस्ताव में तैयार कर लिया है और कैबिनेट में इसे अंतिम मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इस योजना को लागू करने के बाद सालाना ₹650000000 का अतिरिक्त खर्च सरकार उठाएगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान कहा गया कि केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गेहूं ,चावल मुफ्त देने का निर्णय लिया है और ऐसे में अब राज्य सरकार भी जनता को रियायती दरों में चीनी और नमक देने की योजना बना रही है। इसके अलावा खाद्य मंत्री का कहना है कि जो लोग 6 महीने या 1 साल से अपने कार्ड पर राशन नहीं ले रहे हैं उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाए। ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस भी दिया जाना चाहिए।
